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Thursday, Dec 11, 2025
Published on: Sunday, September 07, 2025
विशेष

'ड्रिंक फ्राम टैप' योजना में नहीं मिली सौ प्रतिशत सफलता



भुवनेश्वर, (निप्र) : 'ड्रिंक फ्राम टैप' योजना के तहत शहरी निवासियों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने की बार-बार घोषणा की जाती है, लेकिन भुवनेश्वर और कटक के सभी निवासियों को अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया हैं। इन दोनों शहरों के सभी निवासियों के लिए इसमें शामिल होने की समय सीमा अगले साल मार्च है।

वर्तमान में राज्य के 16 शहरी क्षेत्रों में 'ड्रिंक फ्राम टैप' योजना का काम चल रहा है। इन शहरी क्षेत्रों में भुवनेश्वर और कटक के साथ-साथ खोद्र्धा, जटनी, ब्यासनगर, पिपिली, राउरकेला, केंदुझर, जोड़ा, बड़बिल, बारीपदा, उदला, करंजिया, भंजनगर, बेलपहाड़ और संबलपुर शामिल हैं। इन शहरी क्षेत्रों में बेलपहाड़ और संबलपुर के लोगों के लिए समय सीमा दिसंबर 2027 है। यानी इन दोनों शहरों के सभी निवासियों को लगभग ढाई साल बाद पाइप से पेयजल मिलेगा। जबकि बेलपहाड़ शहरी क्षेत्र के लिए 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। संबलपुर में 80 परियोजना में से केवल एक परियोजना पूरी हुई है। भुवनेश्वर के सभी लोगों को पाइप से पेयजल आपूर्ति की 152 परियोजनाओं में से 141 पूरी हो चुकी हैं। अन्य सभी परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

कटक शहर की 55 परियोजनाओं में से 46 पूरी हो चुकी हैं जबकि 9 परियोजना प्रगति पर हैं। केंदुझर शहरी क्षेत्र के लिए 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें से केवल 5 पूरी हुई हैं। इन 16 शहरी क्षेत्रों में से राउरकेला, केंदुझर, जोड़ा, बड़बिल, बारीपदा और उदला शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों को 'ड्रिंक फोर टैप' योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष दिसंबर का समय तय किया गया है। इन 6 शहरी क्षेत्रों के अलावा बेलपहाड़ और संबलपुर को छोड़कर 8 अन्य शहरी क्षेत्रों में परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

अबतक 11 शहरी क्षेत्र में शतप्रति शत लोगों को  'ड्रिंक फ्राम टैपÓ परियोजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 324 डीएमए के सभी लोग भी 'ड्रिंक फ्राम टैपÓ योजना से जुड़ चुके हैं। कोणार्क शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु डीपीआर चरण में काम चल रहा है, जबकि झारसुगुड़ा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि इन दोनों शहरी क्षेत्रों के लिए समय सीमा दिसंबर 2027 निर्धारित की गई है।

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