नई दिल्ली : सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक करने पर विचार कर रही है और इस संबंध में विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह कदम बीमा क्षेत्र के अनुरूप होगा, जहां पहले ही 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जा चुकी है। पिछले वर्ष संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। सूत्रों के अनुसार, पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन कर पेंशन क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मानसून या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। फिलहाल पेंशन कोष में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है। इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है।
वर्तमान में एनपीएस ट्रस्ट की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां वर्ष 2015 के नियमों के तहत निर्धारित हैं, जिन्हें भविष्य में किसी धर्मार्थ ट्रस्ट या कंपनी कानून के तहत लाया जा सकता है।