भुवनेश्वर, (निप्र) : राज्य सरकार ने हरित और सतत परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य भर में इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के बेड़े का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र के अनुसार, राज्य सरकार आने वाले दिनों में 200 नई ई-बसें शुरू करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के तहत ओडिशा के लिए केंद्र द्वारा दी गई 400 ई-बसों की सहायता के पूरक के रूप में काम करेंगी। कुल मिलाकर, राज्य भर में सार्वजनिक सेवा के लिए चरणों में लगभग 600 ई-बसों को तैनात किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, ओडिशा के लिए 1,000 ई-बसों की अनुमानित आवश्यकता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन बसों के आने से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि नागरिकों, खासकर शहरी क्षेत्रों में, के लिए आवागमन की सुविधाओं में भी सुधार होगा।
महापात्र ने कहा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाने की जरूरत है। हमारी सरकार 200 और ई-बसें खरीदने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को 400 ई-बसें भी दीं। इस तरह कुल 600 बसें हो गईं। और हमारे पास पहले से ही 400 बसें हैं। पहले चरण के तहत, संबलपुर में 25 ई-बसें शुरू की जा रही हैं, जो राज्य में ई-मोबिलिटी यात्रा की शुरुआत है। धीरे-धीरे, व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस सेवा का विस्तार अन्य जिलों में भी किया जाएगा। महापात्र ने जोर देकर कहा कि यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने और नागरिकों को किफायती, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन समाधान प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिकारियों ने बताया कि रूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रञ्चचर और जिलेवार बसों के आवंटन के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है।