59 हजार रोजगार का होगा सृजन
भुवनेश्वर, (निप्र) : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को खोर्द्धा जिले के बेगुनिया क्षेत्र के अंतर्गत भूईंपुर में 40,811 करोड़ रुपये के निवेश से 36 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इनमें से 25 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा अब केवल संभावनाओं का राज्य नहीं रहा बल्कि अब यह समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है और उसके परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 59,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें ग्रीन एनर्जी उपकरण, धातु एवं डाउनस्ट्रीम उद्योग, वस्त्र एवं परिधान, प्लास्टिक, पर्यटन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा उत्पादन, आईटी, ऑटोमोबाइल और सीमेंट जैसे विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के अलग-अलग जिलों में स्थापित होंगी और आर्थिक विकास को गति देंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'समृद्ध ओडिशा' की स्वर्णिम यात्रा में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है। यह राज्य में चल रही दूसरी औद्योगिक क्रांति का वास्तविक प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और संभावनाओं को समृद्धि में बदलने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दो-तीन वर्षों में ओडिशा पूरी तरह से एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि 59 हजार रोजगार सृजन एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 18-20 महीनों में राज्य सरकार ने लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये के 109 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्ïघाटन किया है, जिससे करीब 1 लाख 76 हजार रोजगार सृजित हुए हैं।
आज के कार्यक्रम में भी 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 59 हजार रोजगार सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं के लिए पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वे ओडिशा, विशेषकर खोद्र्धा में ही निर्मित होंगी। इससे राज्य आत्मनिर्भर बनेगा और यहां निर्मित उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंचेंगे। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करेगी।
मुक्चयमंत्री ने बताया कि चालू बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के जीडीपी का लगभग 6.5 प्रतिशत है। इससे आधारभूत संरचना के विकास में तेजी आएगी और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों में ओडिशा के औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है और जनवरी 2025 से राज्य में दूसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है।
वर्ष 2036 तक के अगले 10 वर्षों को 'संकल्प का दशक' बताते हुए उन्होंने कहा कि ओडिय़ा अस्मिता के साथ आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों और देश के अन्य हिस्सों से आए उद्योगपतियों के साथ एक राउंडटेबल बैठक में भाग लिया और आगामी परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार भूमि, बिजली, पानी और संपर्क जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और सभी अनुमतियां समय पर दी जाएंगी।
किसी भी समस्या की स्थिति में उद्योगपति सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कर्मचारियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वाईं ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य में एक मजबूत, विविध और भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर दिखाती है। भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता षडंग़ी ने कहा कि पिछले 19 महीनों में ओडिशा में औद्योगिक विकास के लिए किए गए प्रयास राज्य की मजबूत प्रशासनिक क्षमता और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण को दर्शाते हैं।
कार्यक्रम में खोर्द्धा विधायक प्रशांत जगदेव, बेगुनिया विधायक प्रदीप कुमार साहू, मुक्चय सचिव अनु गर्ग, अडाणी पोट्र्स एंड सेज के प्रबंध निदेशक करण अडाणी तथा उद्योग विभाग के मुख्य सचिव हेमंत शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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